अर्थ मन्त्रालयलाई संघीय ढाँचामा पुनसंरचना गरौं

नेपालमा तीनैतहका सरकारको निर्वाचनपछि दोस्रोपटक आएको बजेट ०७६ जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भयो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को विनियोजित रकम रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रहृयो ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६.५ प्रतिशतले ठूलो आकारमा ल्याइएको बजेटले वितरणमुखी चरित्र अँगालेको देखिन्छ । बजेटले वित्तीय अनुशासन डग्मगाएको तथा वित्तीय संघीयताको आचरण बुझे पनि यसको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको ३८ वटा शीर्षकमा रहेको बजेटलाई अध्ययन/विश्लेषण गर्दा भान हुन्छ ।

नेपालमा तीनैतहका सरकारको निर्वाचनपछि दोस्रोपटक आएको बजेट ०७६ जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भयो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को विनियोजित रकम रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रहृयो ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६.५ प्रतिशतले ठूलो आकारमा ल्याइएको बजेटले वितरणमुखी चरित्र अँगालेको देखिन्छ । बजेटले वित्तीय अनुशासन डग्मगाएको तथा वित्तीय संघीयताको आचरण बुझे पनि यसको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको ३८ वटा शीर्षकमा रहेको बजेटलाई अध्ययन/विश्लेषण गर्दा भान हुन्छ ।

तर, ०७५ जेठ १५ मा महालेखा नियन्त्रकले जारी गरेको बजेटरी प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने हालको आर्थिक वर्ष सकिन करिब १ महिना १५ दिन बाँकी रहँदा ४४.१२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास नगरी पुँजीगत खर्चको आकार मात्रै बढाउँदा यसले न अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, न सर्वसाधारणमा सरकारको कार्यशैली/ क्षमताप्रति विश्वास रहन्छ । अतः आयतन बढेको पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रको सूचकमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । तथापि राजनीतिक रुपले भने यसको महत्व रहन्छ ।

खर्चको आकार कस्तो र कत्रो रहने भन्ने विषय सरकारको राजस्व क्षमताले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको ६३.२१ प्रतिशत राजस्वले खर्च धान्ने अनुमान गरिए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा करिब १ खर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा राजस्वले कुल विनियोजनको ६४ प्रतिशत खर्च धान्ने अनुमान गरिएको छ । तर, राजस्व संकलनको वृद्धिदर भने अपेक्षित हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु रहन्छ ।

वितरणमुखी चरित्र

साक्षर नेपाल घोषणा, खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा जस्तै बजेटका शीर्षकैपिच्छेका नारा र ती नारालाई छुट्याइएको बजेटले वितरणमुखी बजेट रहेको मान्न सकिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त ४ करोडबाट ६ करोड पुर्‍याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च र वृद्ध/वृद्धालाई २ हजारबाट ३ हजार पुर्‍याउँदा थपिएको १ अर्ब ३० करोडको व्यवभारले वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ । तर, वितरणमुखी भनेर सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि साना साना कार्यक्रमहरु जसले प्रत्यक्षरुपमा पुँजी निर्माणका लागि सहयोग पुग्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक-जुन ३१ वटा छन्) लाई हेर्ने हो भने सरकारका लागि वितरणमुखी बजेट प्स्तुत गर्नु मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो भनी बुझ्न सकिन्छ । जस्तो- यो बजेटले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पर्ने वस्तुहरु आयात गर्न नदिने र न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका वस्तुमात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै खाद्य सुरक्षाका लागि पनि सरकारले केही बजेट छुट्याएको छ ।

यसर्थ, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका क्षेत्रमा बजेटकमो वितरण गर्दा संविधानको रक्षा गरेको भनी बुझ्न सकिन्छ । तर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटले थप गरेको रु ३ अर्ब ३ करोडको व्यवभार भने वितरणमुखी बजेटको नाङ्गो उदाहरण हो ।

वित्तीय अनुशासनको प्रश्न

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जसमा चालुतर्फको विनियोजन ९२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फको ९८.१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ०७६ साल जेठ १५ गतेसम्म खर्च भएको यथार्थ विवरण हेर्ने हो भने कुल विनियोजनको ५७.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६६.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ४४.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३६.४१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारले संशोधति अनुमानको लक्ष प्राप्तिका लागि अब १ महिना १५ दिनभित्र ५ अर्ब २० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा उक्त रकम खर्च गर्न सकिँदैन । तर, लक्ष प्राप्तिको अभिलाषाले वित्तीय अनुशासनलाई छिन्नभिन्न पार्न सक्छ । यसको अनुभव हिलोबाटोमा पिच भएको घटनाले पुष्टि गर्नेछ ।

पाठ्यपुस्तकको सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लक्ष पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने जनक सामाग्री केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्नतर्फ लक्षित छ कि छैन ? यो कार्यक्रमले सार्वजनिक वित्तमा अनुशासनको अपेक्षा गराउन सक्छ कि सक्दैन ?

बेसहारा, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, सो कार्यका लागि मानवसेवामा सञ्चालित संस्थाहरुमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा यसले सही लक्ष हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ त ?

असफल प्राय भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनालाई पुनसर्ंरचना गर्ने नाममा विनियोजित ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँले  यही कार्यगत आचरणमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सक्ला ?

पुँजी बजारमा लाग्दै आएको ७.५ को लाभकरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्दा नेप्से त बढ्ला तर पुँजीबजारमा छोटो समयमा नाफा सुरक्षित गर्ने लगानीकर्तालाई विना परिचालन एउटै करछुटको सम्वोधनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्छ होला त ?

अधिकांश विषयले अनुशासन कायम गर्ने देखिए पनि उल्लेखित केही विषय र प्रत्येक निर्वाचतन क्षेत्रमा खर्च गर्ने ६ करोड रकमको खर्च प्रणाली भने अस्पष्ट रहँदा वित्तीय अनुशासनमा बजेट डग्मगाएकै भान हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताको आचरण र भावना

संघीय सरकारको बजेटले विभिन्न आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सम्पन्न गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो विषयले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च र राजस्व संकलन गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरेको देखिन्छ । यो विषयले व्यवहारतः वित्तीय संघीयतालाई स्वीकारेको देखिन्छ ।

जस्तो जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेका परिवारलाई जोखिमरहित आवास व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने योजना, सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला र सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको स्थापना गर्ने , स्थानीय सहका केन्द्रलाई कालोपत्रे मार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने आदि उदाहरणले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई  अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपयुक्त सम्वोधन गरेको देखिन्छ ।

तर, शहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाईं प्रणाली सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले भने भावनात्मकरुपमा संघीयता र त्यसको मर्मप्रति बजेटको रुची नरहेको भान हुन्छ ।

निश्कर्ष

अर्थ राजनीतिक कोणबाट बजेटलाई हेर्ने हो भने यस पटकको बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ । तर, यो सन्तुलनले कार्यान्वयन क्षमतालाई भने पटक्कै इंगित गर्दैन ।

पुरानै संरचना, पुरानै चालढालले बजेट नियमित र सामान्य मानकका रुपमा मात्रै रहने सम्भावना प्रवल छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केही अनुभव भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कार्यक्षमताको अभाव वित्तीय अनुशासन, अनुगमन र मूल्यांकनप्रति उदासीन देखिने समस्या भने यथावत रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई संघीय ढाँचामा पुनसंरचना गर्न सकेमात्रै अन्तरप्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषद जस्ता संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछन् । अन्यथा चालु आर्थिक वर्षको जस्तै एक वर्ष पछाडि पनि बजेट कार्यान्वयनका निराशाजनक सुचकहरु देखिन सक्छन् ।onlinekhabar